बिजली को लेकर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब इतने घंटे गांव को मिलेगी बिजली
लखनऊ
गांवों में बिजली को लेकर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस माह से प्रदेश सरकार गांव-शहर सभी जगह 24 घंटे की बिजली आपूर्ति कराएगी। कहा कि प्रदेश में विद्युत की आपूर्ति में व्यापक सुधार हुआ है और अब से गांवों को 24 घंटे बिजली मिलेगा। इससे पहले गांवों को 16 से 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही थी।
प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इस माह से निर्बाध 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इस बात की घोषणा शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने इंदिरा प्रतिष्ठान में आयोजित प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान नार्थ कांफ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति इंफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए बड़ा माध्यम बन रहा है। अभी तक जो भी इंफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट का काम होता था वह कछुए की गति से ही चल पाता था। लेकिन यूपी सरकार ने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद विकास के कार्यों को रुकने नहीं दिया।
पीएम गति शक्ति के माध्यम से ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को विषम परिस्थितियों के बावजूद रिकार्ड समय में बनाने में सफलता मिली। आजादी से 2017 तक केवल डेढ़ एक्सप्रेस वे बने थे। लेकिन हमारी सरकार पौने पांच वर्ष में छह एक्सप्रेस वे बना रही है। 24 से 25 करोड़ की आबादी के लिए केवल दो एयरपोर्ट थे। आज हमने नौ एयरपोर्ट चालू कर दिए हैं, 11 एयरपोर्ट के निर्माण का काम चल रहा।
सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। वर्तमान राज्य सरकार के गठन के एक वर्ष के अन्दर ही प्रदेश में प्रथम इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की गयी, जिसमें 05 लाख करोड़ रुपये के निवेशप्रस्ताव मिले थे। इसमें , जिनमें से 03 लाख करोड़ रु0 के प्रस्ताव धरातल पर भी उतर रहे हैं। उन्होंने गरीब कल्याण योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले जहां उत्तर प्रदेश इन योजनाओं के क्रियान्वयन में पीछे था, वहीं आज यह इनके क्रियान्वयन में आगे है।
पीएम गति शक्ति से यह होगा फायदा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति-नेशनल मास्टर प्लान फाॅर मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी' का उद्देश्य सम्पूर्ण अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को एक प्लेटफाॅर्म पर लाकर विभिन्न योजनाओं हेतु क्लीयरेन्स प्रदान करना है। राज्य स्तर पर 'गति शक्ति पोर्टल' को लाॅन्च किए जाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न एजेन्सियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए डाटा एकत्र करने और उसे अद्यतन किए जाने के सम्बन्ध में प्रेरित किया जा रहा है। द्वितीय चरण में राज्य सरकार के 11 विभागों/एजेन्सियों को 'गति शक्ति पोर्टल' पर एकीकृत किए जाने हेतु चिन्हित किया जा रहा है।
