कैबिनेट बैठक: ग्वालियर एयरपोर्ट का होगा विस्तार, कानस्कर मामले में होगी कार्रवाई
भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में तीसरी लहर आने की संभावना है इससे बचाव के लिए सजगता जरुरी है। सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों और क्षेत्रों में इसी सप्ताह भ्रमण करे और आॅक्सीजन प्लांट, बिस्तर और आक्सीजन पाइपलाईन की व्यवस्थाओं का परीक्षण करें।
कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी लहर से बचाव के लिएसंपूर्ण प्रदेश में सजगता और सतर्कता आवश्यक है। हमे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कर कोरोनावाइरस का सामना करना है। हमारा प्रयास यह हो कि लॉकडाउन की स्थिति निर्मित न हो और अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से चलती रहे। कोरोना का सामना करने के लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रभारी मंत्री अपने क्षेत्रों में भ्रमण करे और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाएं।
ग्वालियर विमानतल के विस्तार के लिए राज्य सरकार विमानपत्तन प्राधिकरण को 57.952 हेक्टेयर जमीन देगी। इसके अलावा ग्वालियर व्यापार मेला के प्रबंधन तथा नियंत्रण का अधिकार वाणिज्य कर विभाग से लेकर राजस्व विभाग को दिया जाएगा। इसके लिएग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी जाएगी। इन प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु ग्वालियर जिले की मुरार तहसील के ग्राम लोहारपुर में 57.952 हेक्टेयर भूमि शून्य प्रीमियम पर आबंटित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया। इसका अनुमोदन कैबिनेट में किया जा रहा है।
राजस्व विभाग ने कैबिनेट में बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भूमि नि:शुल्क चाहता है। इसको लेकर सितंबर 2021 में प्राधिकरण ने पत्र लिखकर बताया था कि सरकार भोपाल, इंदौर, जबलपुर और खजुराहो विमानतल के लिए नि:शुल्क जमीन दी है। अब नजूल भूमि निर्वतन निदे्रशलागू हो चुके है इसमें केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग या उपक्रम को नि:शुल्क भूमि दिए जाने का प्रावधान नहीं है। इसीलिए विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव पर नि:शुल्क जमीन देने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया गया है।
उमरिया के सेवानिवृत्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ एसके कानस्कर द्वारा की गई वितीय अनियमितताओं और शासन को पहुंचाई गई हानि को लेकर उनपर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने पर भी कैबिनेट में विचार किया जा रहा है। जलसंसाधन विभाग के सेवानिवृत्त अधीक्षण यंत्री चिंतामणी त्रिपाठी को संविदा नियुक्ति दिए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की जा रही है।
