पिछड़ा वर्ग आयोग को मिलेगा संवैधानिक दर्जा: CM शिवराज
भोपाल
मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले शिवराज कैबिनेट ने आज बैठक कर बड़े फैसले लिए. कैबिनेट की बैठक में उपचुनाव वाली सीटों पर लोगों को अच्छे दिनों का एहसास कराने की कोशिश हुई है. बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. शिवराज कैबिनेट में प्रदेश के 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.
शिवराज सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के पिछड़ा वर्ग को 27 फ़ीसदी आरक्षण देने के जवाब में अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा देने का ऐलान किया है. इसके तहत अब पिछड़ा वर्ग आयोग को केंद्र के आयोग की तरह अधिकार होंगे. आयोग पिछड़ा वर्ग मामलों में सुनवाई को लेकर अफसरों को बुला सकेगा. शिवराज कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्यों को नियुक्त करने का फैसला लिया है.
इसके अलावा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परिवहन निगम के कर्मचारियों को बीते 15 महीने का वेतन देने का फैसला लिया है. परिवहन निगम के कर्मचारियों को बीते 15 महीनों से वेतन नहीं मिला था. लेकिन अब शिवराज सरकार ने अटके वेतन को जारी करने का फैसला किया है. शिवराज कैबिनेट में किसानों को कृषक कल्याण योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार की राशि मिलाकर हर साल दस हजार देने का भी फैसला हुआ है.
एक नजर शिवराज कैबिनेट के फैसलों पर
- प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का हुआ फैसला
- आयोग में केंद्र की तरह अधिकार देने का फैसला
- एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तीन सदस्य होंगे नियुक्त
- आयोग को अधिकारियों को बुलाने का होगा अधिकार
- कृषक कल्याण योजना के तहत किसानों को अब हर साल मिलेंगे दस हजार
- योजना के तहत अब तक 80 लाख किसानों को जोड़ा गया
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार की राशि मिलाकर हर साल आठ हजार करोड़ किसानों के खाते में होंगे जमा
- 5 साल में 40 हजार करोड रूपए सरकार करेगी खर्च
- अस्पतालों के उन्नयन को लेकर कैबिनेट में दी गई मंजूरी
- गोहद, गैरतगंज, बदनावर, सुसनेर, आगर मालवा, इछावर, सिलवानी में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और सांची में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने को मंजूरी
- जबलपुर, मुरैना के जोरा और बड़ा मलहरा में सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
- परिवहन निगम के कर्मचारियों को मिलेगा लंबित वेतन
- 15 महीनों से अटक वेतन देने का फैसला
- प्रदेश में मुरैना नगर निगम में चंबल पेयजल आवर्धन योजना को मंजूरी
- 17 हजार पटवारियों को लैपटॉप देने का फैसला
- कंप्यूटराइजेशन योजना के तहत पटवारियों को दिए जाएंगे लैपटॉप
- यात्री बस संचालन में बस मालिकों को टैक्स में छूट देने का फैसला हुआ है
