नीतीश कैबिनेट का फैसला: महिला व युवा उद्यमी योजना जल्द शुरू होगी

पटना 
बिहार में अनुसूचित जाति-जनजाति और अत्यंत पिछड़ों के साथ ही सरकार अब महिलाओं और सामान्य वर्ग के लोगों को उद्योग लगाने में आर्थिक सहायता करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला और युवा उद्यमी योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई। दोनों योजनाओं में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। अब महिलाओं और सामान्य व पिछड़ी जाति के लोगों को भी उद्योग लगाने को सरकार 10 लाख तक की सहायता देगी, जिनमें पांच लाख रुपए अनुदान शामिल है।

2018 में शुरू हुई मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति योजना में बाद में अत्यंत पिछड़ों को भी शामिल कर लिया गया। अब राज्य सरकार ने महिलाओं और सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए भी सरकारी मदद से उद्यमी बनने के दरवाजे खोल दिए हैं। योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इनमें पांच लाख अनुदान होगा और बाकी के पांच लाख रुपए सामान्य और ओबीसी वर्ग के लाभार्थियों को महज एक प्रतिशत ब्याज के साथ 84 किस्तों में लौटाने होंगे। जबकि एससी-एसटी और ईबीसी की तर्ज पर महिलाओं को यह राशि बना ब्याज लौटानी है। 

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनाओं के लिए अलग-अलग 200-200 करोड़ की राशि को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इस राशि का प्रावधान सरकार ने बजट में पहले ही कर दिया था। इन योजनाओं में आवेदन के लिए उद्योग विभाग ने अलग पोर्टल तैयार किया है। दोनों योजनाओं में लाभार्थियों के जिलावार लक्ष्य तय किए जाएंगे।