CDS रावत ने आर्मी कैंटीन से मर्सिडीज और ब्लू लेबल व्हिस्की की खरीद पर लगा दी थी रोक, सेना में किए कई सुधार
नई दिल्ली
जनरल बिपिन रावत को सिर्फ डोकलाम पठार और लद्दाख में आक्रामक चीनियों के खिलाफ आक्रमक रुख के लिए ही नहीं, बल्कि सैन्य प्रतिष्ठान के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध शुरू करने के लिए भी याद किया जाएगा। वे अक्सर कहते थे कि भारतीय सशस्त्र बल सम्मान के लिए हैं, पैसे के लिए नहीं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में, उन्होंने भारतीय सेना को सीबीआई से मेरठ में विवाहित आवास परियोजना (एमएपी) और दिल्ली में सलारिया ऑफिसर्स एन्क्लेव के सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं द्वारा कथित भ्रष्टाचार के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा। एमएसपी फेज-। और फेज-II की कुल स्वीकृत लागत करीब 6,033 करोड़ और 13,682 करोड़ थी। उन्होंने घटिया निर्माण के लिए एमईएस के शीर्ष अधिकारियों को फटकार लगाई और उन्हें बताया कि सलारिया एन्क्लेव नई दिल्ली नहीं बल्कि बमबारी वाले सीरिया जैसा दिखता है, जिसमें अधिकारियों और जवानों के आवास के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सेना प्रमुख के रूप में, उन्होंने कारों की खरीद पर 12 लाख रुपए की सीमा लगाकर, सेवानिवृत्त जनरलों के गुस्से का कारण बन गए। इसके अलावा सैन्य कैंटीन की खरीद में बड़े सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने पाया कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारी कीमती उत्पाद शुल्क बचा रहे हैं और कैंटीन मार्ग से मर्सिडीज और एसयूवी कारें और शीर्ष-ब्रांड सिंगल माल्ट व्हिस्की जैसी लक्जरी सामान खरीद रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इन वस्तुओं को कैंटीन सूची से यह कहते हुए हटा दिया कि एक सामान्य अधिकारी या जवान के मौजूदा वेतन से यह संभव नहीं है। कैप लगाने और कैंटीन में केवल भारतीय निर्मित विदेशी शराब बेचने की अनुमति देने के लिए सेना के कई दिग्गज उनसे नफरत करते थे, लेकिन जनरल रावत ने उनसे कहा कि अगर उनके पास इतना पैसा है, तो उन्हें खुले बाजार से मर्सिडीज या ब्लू लेबल व्हिस्की खरीदनी चाहिए। भारतीय राजकोष में सेंध नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि घटिया उत्पाद ग्रीस के रास्ते सैन्य कैंटीन में प्रवेश न करें।
एक अन्य क्षेत्र जहां उन्होंने अपने स्वयं के सहकर्मी समूह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वह था विकलांगता पेंशन का दुरुपयोग, विशेष रूप से तीनों सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा। अपनी तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को इस जानकारी में रखते हुए, जनरल रावत ने पाया कि वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्ति से पहले अपनी चिकित्सा श्रेणी को जानबूझकर कम कर रहे थे ताकि न केवल अपने और अपने बच्चों के लिए बल्कि कर-मुक्त पेंशन के लिए विकलांगता लाभ प्राप्त किया जा सके। उन्होंने पाया कि कई मामलों में, एक सामान्य या एक एयर मार्शल या एक एडमिरल को विकलांगता पेंशन मार्ग का उपयोग करके अपने वेतन से अधिक पेंशन मिल रही थी। जबकि यह सुविधा युद्ध या विद्रोह में अपने अंग खो चुके वास्तविक विकलांगों के समर्थन के लिए थी। वे पूरी तरह से विकलांगता पेंशन के दुरुपयोग के खिलाफ थे। शायद यही कारण है कि जनरल रावत ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक ऑपरेशन के दौरान गंभीर चोट के कारण अपने टखने के अंदर स्टील की छड़ लगाने के बावजूद कभी भी विकलांगता पेंशन का दावा नहीं किया। जनरल रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन सेना के भीतर सुधार लाने के लिए उन्होंने जो पहल किए, इसके लिए उन्हें देश याद करेगा।
