कचरा प्रबंधन की जानकारी नहीं देना पड़ा महंगा, आयोग ने की ननि अफसरों के खिलाफ कार्रवाई

भोपाल
नगर निगम के अफसरों को कचरा प्रबंधन से संबंधित सूचना के अधिकार के तहत चाही गई जानकारी नहीं देना महंगा पड़ गया। राज्य सूचना आयोग ने ननि अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। इसके लिए नगरीय प्रशासन विभाग को निर्देश दिए कि तीन माह में संबंधितों पर कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराया जाए। मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला ने कार्रवाई की अनुशांसा नगर निगम अपर आयुक्त एमपी सिंह और तत्कालीन स्वास्थ्य अधिकारी एसपी श्रीवास्तव के लिए की है। 2016 में नगर निगम से आवेदनकर्ता ने कचरा प्रबंधन को लेकर जानकारी मांगी थी। इससे जुड़े स्थायी आदेश, योजनाओं, उनके जिम्मेदारों के साथ ही आय व्यय का ब्यौरा मांगा था।  

नगर निगम के अमले ने बुधवार को शहर में खुले में और बिना लाइसेंस अवैध रूप से मांस की ब्रिकी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान अमले ने 33 अवैध विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। 301  किलो मांस जप्त कर नष्ट किया गया। साथ ही इन दुकानदारों से 32 हजार रुपए स्पॉट फाइन भी वसूला। अमले ने गांधी नगर, सीटीओ, बैरागढ़, शहीद नगर, साजिदा नगर, बागसेवनिया, बागमुगालिया, पिपलिया पेंदे खां, रानी कमलापति रेल्वे स्टेशन, डीआरएम गेट, होशंगाबाद रोड आदि क्षेत्रों में कार्रवाई की। वहीं जोन 5 के सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ने बीआरटीएस कॉरीडोर में वाहन चलाने और खुले में यूरिनेशन करने वालों से 1 हजार 500 रुपए फाईन वसूला।