मंत्री गोविंद राजपूत को गरीबों के लिए आवास और भूखंड के लिए विचार कर निर्णय लेने का अधिकार

भोपाल
विधानसभा चुनावों के बीच ही राज्य सरकार ने सुरखी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राजस्व एवं परिवहन मंत्री के गोविंद राजपूत के पावर बढ़ा दिए है। उन्हें गरीबों के लिए आवास और भूखंड के लिए रियायती जमीन के प्रस्तावों पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार ने अटल आश्रय योजना के अंतर्गत कमजोर और निम्न आय वर्ग के नागरिकों के लिए भवन और भूखंड विकास के लिए रियायती दरों पर सरकारी जमीन दिलाने के लिए राज्य सरकार ने तीन मंत्रियों की समिति गठित की है। इस समिति में राज्य सरकार ने सुरखी से विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे गोविंद सिंह राजपूत को भी शामिल किया है।

 वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह और राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत को राज्य सरकार ने इस समिति में शामिल किया है। प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहे है। इनमें सागर जिले के सुरखी से राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी चुनाव लड़ रहे है। प्रदेश में कमजोर और निम्न आय वर्ग को  भवन और भूखंड विकसित कर उपलब्ध कराने के लिए जो शासकीय भूमि रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी  उन सभी प्रकरणों पर मंत्री राजपूत भी विचार करेंगे। राज्य सरकार ने 19 सितंबर 2016 को यह समिति गठित की थी। इसके बाद अब दुबारा इस समिति का किया गया है। लेकिन समिति में चुनाव आचार संहिता के बीच में ही चुनाव लड़ रहे राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत को इस समिति में शामिल कर लिया गया है।