माफिया से छुड़वाई गई जमीन पर यूपी में वकीलों, पत्रकारों के लिए घर बनेंगे

प्रयागराज
वकीलों के आवास की समस्या का समाधान अपराधियों और माफिया के कब्जे से मुक्त करवाई गई सरकारी जमीनों से ही हो सकता है। विकास प्राधिकरणों को सरकार ने निर्देश दिया है कि इन जमीनों पर अधिवक्ताओं, पत्रकारों, व्यवसायियों और गरीबों के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाकर नो-प्रॉफिट-नो लॉस पर उन्हें मुहैया करवाएं। इससे समाज में अच्छा संदेश भी जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ये बातें संगम नगरी में प्रदेश अधिवक्ता समागम-2020 में कहीं।

सीएम ने चुटकी लेते हुए कहा कि माफिया से मुक्त करवाई गई जमीनों पर फ्लैट बनाकर वकीलों को दिए जाने से माफिया उन पर दोबारा कब्जा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकेंगे। योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में लोग अपराधियों से घबराते थे और अपराधियों को देखकर रास्ता बदल लेते थे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि, जो अपराधी लोगों के घरों पर बुलडोर चलाया करते थे। उनकी छाती पर भी कभी बुलडोजर चल सकता है। समागम का आयोजन यूपी बार काउंसिल और हाई कोर्ट बार असोसिएशन की ओर से किया गया था।

चैंबर, पार्किंग के लिए 600 करोड़ रुपये
सीएम ने वकीलों की चिकित्सा सुविधाओं की मांग मंजूर करते हुए कहा कि हाई कोर्ट परिसर में डॉक्टर और कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है। जल्द ही अस्पताल भी फंक्शनल हो जाएगा। इस मौके पर सीएम ने वकीलों के चैंबर और मल्टी लेवल पार्किंग के लिए 600 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने हाई कोर्ट में डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया।

प्रयागराज से मेरठ के फ्लाइट जल्द
इस मौके पर राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि पश्चिमी यूपी से अधिवक्ताओं और वादियों के हाई कोर्ट आने में सहूलियत के लिए प्रयागराज से मेरठ के बीच जल्द फ्लाइट शुरू होगी। जल्द ही मेरठ और प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेस वे का शिलान्यास भी होगा।