जनसुवाई में तहसीलदार को स्थल निरिक्षण कर अतिक्रमण हटाने के दिये निर्देश
मन्दसौर
प्रति मंगलवार की तरह आज जिला कलेक्ट्रेट में साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले भर से आए 210 आवेदकों ने अपनी समस्या/शिकायत/मांग/ आर्थिक सहायता संबंधी आवेदन दिये। जनसुनवाई में आवेदक श्री घीसूसिंह निवासी ग्राम पंचायत बरखेडाउदा ने कपिलधारा योजनान्तर्गत मंजूर हुए कुएं की कुछ राशि प्राप्त हुई एवं कुछ राशि अभीतक सचिव द्वारा नहीं दी गई। जिसपर कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को जांच करने के निर्देश दिये। आवेदक श्री मन्नालाल निवासी पलासिया तहसील दलौदा ने आवेदन दिया कि मेरे मकान का तहसीलदार द्वारा अतिक्रमण में पाया जाकर जमीदोंस कर दिया गया था। साथ ही उसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा मुझे मकान के लिये भूखण्ड का पट्टा प्रदान किया गया लेकिन उस स्थान पर अन्य ग्रामवासियों के अवैधानिक अतिक्रमण है।
जिस पर कलेक्टर ने तहसीलदार दलौदा को समूचित कार्यवाहि के निर्देश दिये। आवेदक श्री सलीम खां निवासी एवं सदस्य काका गाडगील मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित ग्राम कनघट्टी तहसील मल्हारगढ ने आवेदन दिया कि आईसीडीपी परियोजना मंदसौर द्वारा निर्गमित वित्तीय सहायता की ऋण एवं अनुदान का लाभ आज तक समिति के किसी भी सदस्य को प्राप्त नही हुआ। इसके लिये जांच कर दोषियों के उपर कार्यवाही के लिये आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने डीआरसीसी को समूचित कार्यवाहि के निर्देश दिये। आवेदक श्री शंकर सिंह निवासी खेरखेडी तहसील शामगढ ने आवेदन दिया कि मेरे द्वारा 30 क्विंटल उडद भावांतर योजना के अन्तर्गत बेचा गया। जिसकी राशि मुझे आज तक नही मिली। जिसपर अपर कलेक्टर ने उपसंचालक कृषि को समूचित कार्यवाहि के निर्देश दिये। श्री देवीचन्द निवासी ग्राम बडवन ने आवेदन दिया कि शासकीय रास्ते में किसी गांव के लोगों द्वारा पत्थर डाल दिये गये। जिससे आने जाने का रास्ता अवरूद्ध हो गया है। जिस पर अतिक्रमण हटवाने के लिये आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार धुंधडका को स्थल निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।
जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री डामोर, संयुक्त कलेक्टर श्री अनुकुल जैन एवं अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने सभी आवेदकों से आवेदन पत्र प्राप्त कर उन पर समुचित कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुखों की ओर प्रेषित किया। जनसुनवाई में बीपीएल सूची में नाम जुडवाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास मंजूर करने, निजी भूमि पर अवैध अतिक्रमण, भूमि विवाद, बीमारी सहायता, आपसी विवाद, शिक्षा ऋण दिलाने, सामुदायिक सुविधा घर (कम्युनिटी टायलेट) बनवाने आदि विषयों के आवेदन प्राप्त हुये। निवारण हेतु संबंधित विभागाधिकारियों को निर्देश दिये। जनसुनवाई में सभी विभागाधिकारी मौजूद थे।
