चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, केद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए और अधिक सुरक्षाबलों की तैनाती की मांग की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वह जीतने के लिए तथा लोगों को डराने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हैं। बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें नंदीग्राम में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहद हकीम को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने और उपचुनाव संपन्न होने तक उन्हें कोलकाता नगर निगम के अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग की। पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया कि वह विधानसभा क्षेत्र में साम्प्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग से मिलने गए भाजपा प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ''चूंकि उन्हें (ममता) अपनी हार का अनुमान हो गया है, इसलिए वह राज्य की सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही हैं… हमने चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और मांग की कि सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल में सांसद लॉकेट चटर्जी, स्वप्न दासगुप्ता, शिशिर बजोरिया, संजय मयूख और ओम पाठक भी शामिल थे। सिंह ने आरोप लगाया कि बनर्जी के करीबी हकीम आपत्तिजनक बयानों से साम्प्रदायिक हिंसा भडकाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वह भाजपा नेताओं को धमकी दे रहे हैं कि यदि वह क्षेत्र में जाएंगे तो उन्हें पीटा जाएगा। उन्होंने कहा, हमने निर्वाचन आयोग को हकीम के आपत्तिजनक बयानों से जुड़े वीडियो दिए हैं…हमने मांग की है कि भवानीपुर में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वहां अधिक से अधिक सुरक्षाबलों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने दावा किया कि यदि भवानीपुर में निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा की जीत होगी। चुनाव आयोग को सौंपे ज्ञापन में भाजपा ने कहा है कि हर विधानसभा क्षेत्र खासकर भवानीपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 15 कंपनियों की तैनाती नाकाफी है। भाजपा ने कहा, ममता बनर्जी अपने को बचाये रखने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस ने अपने सारे गुंडों को उतार दिया है। उसने चुनाव आयोग से भवानीपुर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 40 तथा बाकी दो विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 25-25 कंपनियां तैनात करने की अपील की। 
 

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