मरेगा मजदूरी भुगतान के लिए 265 करोड़ मंजूर
रायपुर। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम) के आयुक्त श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री कैसर अब्दुल हक ने केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय के अधिकारियों को मजदूरी एवं सामग्री भुगतान हेतु फण्ड जारी करने समेत मनरेगा से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य में योजना की प्रगति के संबंध में भी अधिकारियों को जानकारी दी। इस दौरान छत्तीसगढ़ में मनरेगा के मजदूरी भुगतान के लिए केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा 265 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई। श्री कैसर अब्दुल हक ने मजदूरी भुगतान हेतु फण्ड मंजूर करने के लिए धन्यवाद दिया और अधिकारियों को छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए मनरेगा के तहत किए गए कार्यों में मटेरियल तथा प्रशासनिक व्यय मद में राशि जारी करने का अनुरोध किया।
आयुक्त श्री कैसर अब्दुल हक ने केन्द्रीय अधिकारियों को बताया कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अभिनव पहल जैसे मॉनिटरिंग हेतु एरिया आॅफिसर एप, श्रमिकों की कार्यस्थल पर ही उपस्थिति दर्ज करने से संबंधित नेशनल मोबाईल मॉनिटरिंग सिस्टम, लोकपाल नियुक्ति एवं महिला मेट नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्तर पर योजना में छत्तीसगढ़ की भागीदारी और किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
