पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करायेंगे – मंत्री डॉ. मिश्रा

भोपाल

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर छिंदवाड़ा पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को 60 नव-निर्मित आवासों की सौगात दी। उन्होंने 10 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से निर्मित किये गये आवासों का लोकार्पण किया। डॉ. मिश्रा ने समारोह में दो पुलिस चौकी और एक थाना भवन का भी लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करायेगी। इसके लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। पीपीपी मोड में भी आवास उपलब्ध कराने की कार्य-योजना पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बीएसएनएल की रिक्त कॉलोनियों को किराये पर लेकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिये दूरसंचार-अधिकारियों से चर्चा की है।

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी 24×7 कार्य करते हैं। पुलिस के कर्मचारियों को आवास की समस्या से निजात दिलाने के लिये सरकार निरंतर कार्य कर रही है। गृह मंत्री बनने के बाद पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि आवश्यकतानुसार आवासों का निर्माण किया जाकर पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की आवास समस्या का निराकरण किया जाये। समग्र प्रयास किये जाकर निरंतर आवासों का निर्माण कर पुलिस कर्मचारियों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रयास है कि सभी अधिकारी-कर्मचारियों को आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाये। डॉ. मिश्रा ने बताया कि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सर्व-सुविधायुक्त आवास निर्मित किये जा रहे हैं। आवासीय क्षेत्र में लायब्रेरी और प्ले-ग्राउण्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि कर्मचारियों के नौनिहालों को बेहतर वातावरण मिल सके।

दो पुलिस चौकियों और थाना भवन का किया लोकार्पण

मंत्री डॉ. मिश्रा ने पुलिस लाइन छिंदवाड़ा में पुलिस आवास गृहों के साथ ही पुलिस चौकी डुंगरिया, पुलिस चौकी कपूरधा और अर्द्ध-शहरी थाना नवेगाँव के नव-निर्मित भवनों का भी लोकार्पण किया। उक्त भवन मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, संभाग जबलपुर द्वारा निर्मित किये गये हैं।

पीपीपी मोड पर आवास निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन

मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिये पीपीपी मोड पर आवास निर्माण का प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा बनाये गये मकानों को पुलिस विभाग के ही कर्मचारियों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने और किराये की राशि मकान निर्माणकर्ता को उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रस्ताव भी है।

बीएसएनएल की कॉलोनियाँ किराये पर लेकर उपलब्ध करायेंगे आवास

मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि बीएसएनएल के कर्मचारियों की स्क्रूटनी के बाद विभिन्न शहरों में आवासीय कॉलोनियाँ रिक्त हो गई हैं। उन्होंने उक्त कॉलोनियों को किराये पर लेकर पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के संबंध में भी बीएसएनएल के अधिकारियों से चर्चा की है। मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि इसे प्राथमिकता पर लिया जाकर कार्य किया जायेगा, जिससे कि कम समय में विभागीय कर्मचारियों को अधिकतम आवास उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।

अधिकारी-कर्मचारियों को किया सम्मानित

मंत्री डॉ. मिश्रा और अन्य अतिथियों ने समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सराहनीय कार्य सदैव प्रशंसनीय होते हैं। इससे अन्य लोगों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और उत्साह का संचार होता है।