सरकार के इस कदम से गन्ना किसानों का बकाया जल्द चुका सकेंगी चीनी मिलें

नई दिल्ली
लोकसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों की नाराजगी कम करने और चीनी मिलों पर किसानों का बकाया चुकाने के लिए केंद्र सरकार खास तैयारी में है. केंद्र सरकार आगामी सीजन (अक्टूबर से सितंबर) के लिए चीनी मिलों के न्यूनतम बिक्री मूल्य (एमएसपी) को बढ़ाकर 33 या 34 रुपए प्रति किलो करने की तैयारी में है. अभी चीनी मिलों के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य 29 रुपए प्रति किलो है. न्यूनतम बिक्री मूल्य वो दर है जिस पर चीनी मिलें अपनी चीनी थोक में बेचती हैं. सरकार का मानना है कि ये दर बढ़ाने से चीनी मिलों की अच्छी कमाई होगी जिससे वो गन्ना किसानों का बकाया चुका सकेंगी.

कैराना और नूरपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार के लिए गन्ना किसानों की नाराजगी को जिम्मेदार माना गया था. देश भर के गन्ना किसानों का करीब 14000 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है जिसमें से आधा हिस्सा अकेले यूपी के गन्ना किसानों का है. अकेले यूपी और महाराष्ट्र में 128 लोकसभा की सीटें गन्ना बेल्ट में आती हैं और ऐसे में गन्ना किसानों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है. सरकार का मानना है कि न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने से चीनी के खुदरा मूल्य में 2-3 रुपए की मामूली बढ़ोतरी होगी जिससे लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी और किसान भी खुश रहेंगे.