CM शिवराज मिले PM से, स्ट्रीट वेंडर योजना के क्रियान्वयन में MP देश में पहले नंबर पर

भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें मध्यप्रदेश में पिछले आठ माह की उपलब्धियों से अवगत कराया। उन्होंने पीएम को बताया कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में पहले नंबर पर है। प्रदेश में नक्सल गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश को 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया देने, बाढ़ राहत के लिए  611 करोड़ रुपए देने और कैंपा फंड में में 860 करोड़ रुपए दिए जाने को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रति आभार भी जताया।

मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए बनाया गया ड्रॉफ्ट भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत किया और उन्हें बताया कि मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने, प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड काल में आर्थिक गतिविधियों को तेजी से सक्रिय करने और उपभोक्ता खपत बढ़ाने के लिए तीव्र प्रयास मध्यप्रदेश में किए जा रहे है। उन्होंने कोविड 19 की मौजूदा स्थिति में टीकाकरण के संबंध में सुझाव भी पीएम को दिए और बताया कि सबसे पहले इस संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले वर्ग का वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। प्रदेश में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना की प्रगति के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बिगड़े वनों के सुधार हेतु वन संरक्षण अधिनियम में और भी बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। इसको लेकर सुझाव भी उन्होंने प्रधानमंत्री को दिए।

मध्यप्रदेश के बाालाघाट, मंडला, डिंडौरी में नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने बेहतर इंतजाम किए है लेकिन सुदूर अंचलों में निगरानी के लिए अत्याधुनिक उपकरणों, ड्रोन से नजर रखने और फंड की जरुरत भी उन्होंने बताई। इसके लिए मध्यप्रदेश को अतिरिक्त राशि दिए जाने की मांग भी उन्होंने की।

केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ संकट के दौरान 611 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने और कैंपा फंड में 860 करोड़ रुपए दिए जाने पर उन्होंने सीएम को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने वर्ष 20-21 में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया का आवंटन किए जाने पर भी पीएम का आभार जताया।

पिछले आठ माह के दौरान मध्यप्रदेश में संचालित केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत श्रम सिद्धि अभियान, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, स्व सहायता समूह सशक्त्किरण, कृषक उत्पादन संगठन, कृषि अधोसंरचना निधि, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और गरीब कल्याण रोजगार योजना को लेकर मध्यप्रदेश में किए गए कामों का ब्यौरा भी उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया।

मध्यप्रदेश के बाालाघाट, मंडला, डिंडौरी में नक्सल गतिविधियों को रोकने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने बेहतर इंतजाम किए है लेकिन सुदूर अंचलों में निगरानी के लिए अत्याधुनिक उपकरणों, ड्रोन से नजर रखने और फंड की जरुरत भी उन्होंने बताई। इसके लिए मध्यप्रदेश को अतिरिक्त राशि दिए जाने की मांग भी उन्होंने की।

पिछले आठ माह के दौरान मध्यप्रदेश में संचालित केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत श्रम सिद्धि अभियान, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, स्व सहायता समूह सशक्त्किरण, कृषक उत्पादन संगठन, कृषि अधोसंरचना निधि, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और गरीब कल्याण रोजगार योजना को लेकर मध्यप्रदेश में किए गए कामों का ब्यौरा भी उन्होंने प्रधानमंत्री को दिया।

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