ओली के साथ देउबा की सरकार बनाने की कोशिशों का पार्टी में ही विरोध
काठमांडू
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सदन भंग करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर दी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। चुनाव आयोग ने तारीखों का भी ऐलान कर दिया।नेपाल में बीते दिनों सियासी संकट देखने को मिली। इसके बाद वहां तेजी से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच कांग्रेस वहां एक कन्फ्यूज पार्टी लग रही है।
28 दिसंबर को केपी शर्मा ओली सरकार के प्रतिनिधि सभा को भंग करने के कदम के विरोध में देशभर के सभी 165 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रदर्शन की। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ओली के साथ बैठक करने पहुंच गए। 29 दिसंबर को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई ऑल नेपाल वीमेन यूनियन से एक ज्ञापन प्राप्त करते हुए ओली ने घोषणा की कि सदन को बहाल करने की संभावना नहीं है। अपने सदन के विघटन के कदम को सही ठहराते हुए, ओली ने महिला नेताओं से आग्रह किया कि वे 30 अप्रैल और 10 मई को घोषित कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव की तैयारी करें। एक महिला नेता के अनुसार, एक सवाल (अगर सदन को बहाल किया जाता है तो क्या होगा?) के जवाब में ओली ने कहा कि देउबा के नेतृत्व में एक गठबंधन की सरकार बनेगी।
महिला नेता ने कहा, "ओली ने कहा कि हम अगले चुनाव होने तक रोटेशन के आधार पर नेपाली कांग्रेस के साथ सरकार का नेतृत्व करेंगे।" साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि हाउस की बहाली असंभव है। ओली का दावा है कि सदन को बहाल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में सदन के विघटन के कदम की संवैधानिकता का परीक्षण किया जा रहा है। संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञों का तर्क है कि संविधान बहुमत वाले प्रधानमंत्री को सदन को भंग करने की अनुमति नहीं देता है। ओली ने दोहराया कि सदन को बहाल नहीं किया जाएगा और नेपाली कांग्रेस पुष्प कमल दहल और माधव कुमार नेपाल गुट द्वारा प्रस्तावित एक संयुक्त आंदोलन का हिस्सा बनने से मना कर दिया है।
इस गुट ने संदेह व्यक्त किया है कि ओली और देउबा किसी तरह के समझौते पर पहुंच गए हैं। रामचंद्र पौडेल के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस में एक गुट ने सार्वजनिक रूप से ओली के सदन भंग करने के कदम का विरोध करने के लिए देउबा के अनिच्छा व्यक्त करने की निंदी की है। पोडेल के करीबी नेता दिलेंद्र प्रसाडा बडू ने कहा, "हमारी पार्टी का दृढ़ता से मानना है कि ओली का सदन को भंग करने का कदम असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। लेकिन देउबा की कुछ गतिविधियों और बयानों ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया है।" देउबा को पार्टी में ही अपने विरोधियों से कड़ी चुनौती मिल रही है।
हालांकि, 20 दिसंबर को सदन को भंग करने के लिए ओली का अचानक से उठाया गया कदम, देउबा के लिए एक भगवान की तरह प्रतीत होता है। यदि सदन को बहाल किया जाता है, तो देउबा सरकार का नेतृत्व करने का एक मौका देखता है। और यदि देश चुनाव में जाता है तो आम सम्मेलन स्थगित कर दिया जाएगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में अग टूट होती है तो कांग्रेस पार्टी चुनावों में वापसी करने का एक उचित मौका देखती है। दो नेपाली कांग्रेस नेताओं के अनुसार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विवादों के बाद, ओली और देउबा के बीच बैठकों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई है।
पिछले तीन वर्षों में, देउबा की गतिविधियों से पता चलता है कि वह ओली का सबसे भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं।जब ओली ने संवैधानिक परिषद अधिनियम पर अध्यादेश पेश किया था, तब भी देउबा को पता था।
