राज्यों को मिल सकती है छूट, इलाज की दरों में हो सकता है बदलाव: मोदी केयर

नई दिल्ली 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत + नैशनल हेल्थ प्रॉटेक्शन स्कीम के तहत कुछ बीमारियों के इलाज का खर्चा कुछ राज्यों में बढ़ सकता है। ज्यादा से ज्यादा राज्यों को इस योजना के साथ जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को स्कीम के अनुसार तय दरों में बदलाव की इजाजत दे दी है। सूत्रों का कहना है कि इस स्कीम से कुछ कार्पोरेट अस्पतालों को भी जोड़ा जा सकता है।  
 
सूत्रों के अनुसार, ' मोदी केयर योजना में बीमारियों के इलाज के लिए निर्धारित रकम कम रखी गई है, जिसे लेकर कुछ कॉर्पोरेट अस्पताल अपनी चिंता पूर्व में जाहिर कर चुके हैं।' एनएचपीएस चीफ एग्जिक्यूटिव इंदु भूषण ने हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'राज्य अपने मौजूदा पैकेज को ही जारी रख सकते हैं। अगर राज्यों के पैकेज 10 फीसदी स्लैब के अदर आते हैं तो राज्य कीमतों में परिवर्तन कर सकते हैं।' 

बता दें कि कुछ राज्य जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे राज्यों ने मोदी केयर स्कीम का विरोध किया है। विरोध करने वाले राज्यों का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था में उनके राज्य में इस तरह की स्कीम चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना के तहत बीमारियों के इलाज के लिए निर्धारित रकम में काफी अंतर है।