मछुआ कल्याण और मछली पालन के लिए जल्द लाई जाएगी संशोधित मछुआ नीति

भोपाल

जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य-विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में मछुआरों की आर्थिक उन्नति, जनजातीय भाइयों को विशेष अधिकार और मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए संशोधित मछुआ नीति बनाने का ड्राफ्ट तैयार किया जाए।  मंत्री सिलावट ने  कहा कि पड़ोसी राज्यों की मछुआ नीति का अध्ययन भी करें और उनके हितकारी बिंदुओं को ड्राफ्ट में शामिल किया जाए। साथ ही विशेषज्ञों की सलाह भी ली जाए।

मंत्री सिलावट ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी चाहते हैं कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मछली उत्पादन हो। इसके लिए जरूरी नीति और योजना बनाकर उनसे मछुआ समुदाय के युवाओं को जोड़ना होगा।

मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए नई संशोधित नीति की जरूरत

मंत्री सिलावट ने कहा कि नई नीति बनाकर मध्य प्रदेश को देश में मछली उत्पादन के क्षेत्र में नंबर वन बनाना है। इसके लिए मछली उत्पादन के लिए जरूरी व्यवस्थाएँ और जरूरी संसाधनों को सुलभ करवाना होगा। देश में अच्छा काम कर रही मछुआ पालन समितियों, मत्स्य पालकों, मत्स्य विभाग के पूर्व अधिकारियों की राय लेकर नई संशोधित नीति की ड्राफ्टिंग करनी होगी।

अन्य राज्यों से भी सीखने की जरूरत

मंत्री सिलावट ने अधिकारियों से कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मछली पालन के क्षेत्र में अच्छा कर रहे समितियों को देखकर उनसे भी सीखने की जरूरत है। प्रदेश में बालाघाट ने देश में मछली उत्पादन में विशेष कार्य किया है। बालाघाट की समितियों को अगले सप्ताह भोपाल बुलाया जाए मैं स्वयं उनसे चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि मत्स्य-पालकों को जल्द से जल्द मछुआ क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए। मंत्री सिलावट ने मछुआ समाज के मेधावी छात्रों को भी सम्मानित करने के लिए जल्द से जल्द उनकी सूची तैयार करने को कहा।

नर्मदा घाटी में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए

मंत्री सिलावट ने कहा कि मत्स्य-उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के जलाशयों में मत्स्य-पालन भी रूपरेखा तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित सक्रिय समितियों को प्रोत्साहित किया जाए और निष्क्रिय समितियों को खत्म कर नई समिति का गठन किया जाए।

जनजातीय ब्लाक के लिए अलग से नीति बनाये

मंत्री सिलावट ने प्रदेश के  89 आदिवासी ब्लॉक में रहने वाले जनजातीय समाज को मछली पालन से जोड़ने के लिए अलग से नीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज पहले से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़ा रहा है अब उनको भी मछली पालन के क्षेत्र में बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने मत्स्य पालन के क्षेत्र में नवाचार करने के भी निर्देश दिए।

रॉयल्टी बढ़ाने का लक्ष्य

द मत्स्य महासंघ के प्रबंध संचालक पुरुषोत्तम धीमान ने बताया कि विभाग ने इस वर्ष 3.5 करोड़ की रायल्टी प्राप्त की गई है। धीमान और विभाग के संचालक भारत सिंह ने साढ़े तीन करोड़ की राशि का चेक मंत्री सिलावट को सौंपा।  मत्स्य महासंघ ने अगले वर्ष 6.5 करोड़ की रायल्टी का लक्ष्य रखा गया है।

टीकाकरण के लिए की अपील

मंत्री सिलावट ने  सभी कर्मचारियों से शत-प्रतिशत कोविड टीकाकरण कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि  जिला कार्यालयों को सर्कुलर जारी कर सभी को कोरोना टीके के दोनों डोज लगवाएँ जाएँ, जिससे विभाग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी और मछुआ समाज के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनो डोज लग जाएँ। विभाग के सभी हितग्राहियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराने जिला स्तर पर अभियान चलाया जाए और आवश्यकता पड़ने पर विशेष कैंप लगाकर टीकाकरण कराया जाए।