योगी सरकार ने दिया फॉर्मूला, क्या PM मोदी को आएगा पसंद?: देश में एक साथ चुनाव
नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'एक देश एक चुनाव' कराने की बात लंबे समय से कह रहे हैं और इसके लिए चुनाव आयोग तथा विधि आयोग ने अपने स्तर पर काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप भी दी.
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय समिति ने 'एक देश एक चुनाव' को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पेश कर दिया गया है.
'एक देश एक चुनाव' को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को पेश किए गए रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि अगला आम चुनाव दो चरणों में सभी राज्यों और देश में कराया जाए. यह सुझाव 2019 में होने वाले आम चुनाव की जगह 2024 में होने वाले चुनाव को लेकर है.
मोदी लंबे समय से 'एक देश एक चुनाव' की बात कहते रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का विश्वास जीतने के लिए राज्य सरकार ने उनकी इच्छा के अनुरुप यह रिपोर्ट तैयार की है. उत्तर प्रदेश सरकार ने यह सारी कवायद कर 'एक देश एक चुनाव' की धारणा पर अपनी रजामंदी जताने की कोशिश की है.
दूसरी ओर, विधि आयोग भी 'एक देश एक चुनाव ' को लेकर संविधान, कानून और अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञ सदस्यों से सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर रहा है. उसने इससे संबंधित कानूनी, संवैधानिक और व्यावहारिक संभावनाओं और उपायों पर विचार करना शुरू कर दिया है.
पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी और अपने काडर से इस बात पर विमर्श खड़ा करने को कहा था कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए. एक साथ चुनाव कराने का आशय लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का विचार है.
वहीं पिछले साल अक्टूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा था कि चुनाव आयोग सितंबर 2018 तक संसाधनों के स्तर एक साथ चुनाव कराने में सक्षम हो जाएगा. लेकिन ये सरकार पर है कि वो इस बारे में फैसला लें और अन्य कानूनी सुधारों को लागू करे.
