केंद्रीय कर्मचारियों को अब हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा

भोपाल
 देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों  की नजर 26 जून को होने वाले नेशनल काउंसिल आफ JCM   की मीटिंग पर ठहरी हुई है। दरअसल डेढ़ साल से देश के 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स राहत के इंतजार में बैठे हैं। वही सातवें वेतन आयोग को लेकर 3 DA सहित अन्य निर्णय पर उनकी नजर टिकी हुई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

केंद्र सरकार ने उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है, जो अपना घर बनाना चाहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ दिया जा रहा है। हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ 31 मार्च 2022 तक दिया जाएगा। इस पर मूल ब्याज दर 7.9% तय किया गया है। वही सातवें वेतन आयोग की वेतन मैट्रिक्स और CPC अनुमोदन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) के दिशा निर्देश तय दिए गए हैं।

मामले में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कहना है 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2022 तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 7.90% रहेगी। यह लाभ 18 महीने के लिए दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिन्होंने अक्टूबर 2020 से हाउस बिल्डिंग एडवांस का लाभ उठाया है। उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा प्लॉट खरीद उस पर घर बनाने के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस क्लेम (HBA Claim) किया जा सकेगा। प्लॉट पर क्लेम (claim) करने के लिए वह प्लॉट कर्मचारी या उसके पति/पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिन्होंने बैंक या किसी अन्य तरह के संस्था से होम लोन लिया है। वह भी इस हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना का लाभ उठा सकेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें HBA के नियम और शर्तों को पूरा करना होगा।

 अगर इसकी मंजूरी मिल जाती है तो 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और डीआर का भुगतान किया जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि सरकार 1 जुलाई से कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी कर उनका एरियर देगी।